नई दिल्ली स्थित शास्री भवन में सोमवार को महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव इंदीवर पांडे की अध्यक्षता में “निर्भया फण्ड की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने बताया कि उत्तराखंड के 05 जनपदों में किशोरियों को आत्म रक्षा का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण किया गया है।
इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया गया कि उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में कार्यशील महिलाओं व अध्ययनरत बालिकाओं को सुरक्षित व संरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए एक एक होस्टल का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार यदि प्रेषित करती है तो भारत सरकार उस पर विचार करेगी।
बैठक में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अलावा भारत सरकार की ओर से भारतीय रेल, भारतीय रेल सुरक्षा बल, सड़क परिवहन, गृह मंत्रालय व अन्य विभागों के प्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया।
इसके साथ ही इंडिया हैबिटैट सेन्टर में यंग प्रोफेशनल को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया।
इस दौरान महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड के सचिव हरीश चंद्र सेमवाल ने ग्राम स्वराज के लक्ष्य को साकार करने में महिला हितैषी व बाल बाल हितैषी पंचायतों के महत्त्व पर प्रकाश डाला।
उत्तराखंड के यंग प्रोफेशनल को अपने संदेश में उन्होंने कहा कि पर्वतीय अंचलों की विशिष्ट समस्याओं के हल स्थानीय स्तर पर करने के लिए GPDP का टूल ट्रेंड सेटिंग हो सकता है।
वहीं सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण में महिलाओं व बच्चों का विकास केंद्र में रखना आवश्यक है।
इस दौरान पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अपर सचिव डॉ. चंद्रशेखर, संयुक्त सचिव रेखा यादव, निदेशक व अन्य अधिकारी यंग प्रोफेशनल के प्रशिक्षण में मौजूद रहे।
वहीं पंचायती राज मंत्रालय के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सचिव हरीश चंद्र सेमवाल के साथ विक्रम सिंह डीपीओ , ममता सिंह एक्सपर्ट मीडिया व मोहित चौधरी सीपीओ ने प्रतिभाग किया।
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