नैनीताल। नैनीताल विधानसभा की विधायक सरिता आर्या में अपनी विधानसभा की समस्याओं को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात की। सीएम धामी ने विधायक के अनुरोध पर भवाली क्षेत्र को जिला विकास प्राधिकरण से मुक्त किए जाने के मामले में सचिव आवास से परीक्षण कर प्रस्ताव मांगा है।
विधायक ने कहा कि नगरपालिका भवाली क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों ने बताया कि प्राधिकरण की वजह से उन्हें असुविधा हो रही है। विधायक ने कहा कि नैनीताल में सरकार की नजूल नीति के अनुसार नजूल भूमि फ्री होल्ड किए जाने की समयावधि पूरी हो चुकी है लेकिन नैनीताल के प्रकरण लंबित पड़े हैं, लिहाजा फ्रीहोल्ड करने के लिए नीति को विस्तार किया जाए। सूखाताल क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से चिहृित 44 निर्माणों के ध्वस्तीकरण का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है, विधायक ने प्रभावित परिवारों के आवासों को बचाने के लिए प्रभावी पैरवी करने का अनुरोध किया है। तथा नैनीताल झील किनारे सेंट जोजफ कालेज के बोट हाउस क्लब की संपत्ति को फ्रीहोल्ड कराने व लीज नवीनीकरण किए जाने का अनुरोध किया है। विधायक ने हाई कोर्ट को शिफ्ट करने के बाद न्यायालय भवनों व आवासीय भवनों को राज्य सरकार से विशेष उपयोग में लिए जाने का अनुरोध किया है। बताया कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के दौर तक हाई कोर्ट के भवनों में मिनी सचिवालय का संचालन होता रहा है। विधायक ने जिला पंचायत की ओर से ग्रामीण इलाकों में भवन निर्माण के लिए मानचित्र पास कराना अनिवार्य करने से संबंधित प्रस्ताव का विरोध करते हुए वापस लेने व ग्रामीण इलाकों को कार मुक्त करने की मांग की।
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
