उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर शहरी विकास विभाग और निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है ऐसे में अब बस राज भवन से ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को मंजूरी मिलने का इंतजार है और उम्मीद की जा रही है कि इस सप्ताह में यह मंजूरी मिल सकती है जिसके बाद साल के अंत तक चुनाव संपन्न किए जा सकते हैं।अगर साल के अंत तक चुनाव हो जाते हैं तो ऐसे में चुनाव आयोग को मतदाता सूची सही करने की जरूरत नही पड़ेगी और अगर चूनाव अगले साल जाते है तो फिर 1 जनवरी 2025 के हिसाब से मतदाता सूची को दुरुस्त करना पड़ेगा जिसमें समय लग सकता है ऐसे में चुनाव फिर अप्रैल में ही होना संभव हो पायेगा।प्रदेश में 102 नगर निकायों के 1,309 वार्ड में 15,77,228 पुरुष और 14,80,528 महिला कुल 30,58,299 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे।
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